7 वें वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों के संशोधित भत्ते पर फैसला लेने के लिए मंत्रिमंडल 14 जून को मिल सकता है

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7 वें वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों के संशोधित भत्ते पर फैसला लेने के लिए मंत्रिमंडल 14 जून को मिल सकता है



7 जून को आयोजित अपनी पिछली बैठक में भत्ते का विषय ले लो
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट बुधवार को बैठक की संभावना है और 7 वें वेतन आयोग के तहत संशोधित भत्तों पर फैसला लेने की उम्मीद है, इंडिया टुडे ने बताया।

वित्त मंत्री अरुण जेटली कैबिनेट की बैठक में संशोधित भत्ता संरचना के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की संभावना है - इस कदम से 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, रिपोर्ट में कहा गया है।


रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल 7 जून को होने वाली अपनी पिछली बैठक में भत्ते का विषय नहीं ले सकता था।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने कई अवसरों पर, संशोधित भत्ते को लागू करने में लंबी देरी से अपनी निराशा व्यक्त की है।

पिछले हफ्ते, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 वीं वेतन आयोग के अनुसार वेतन वृद्धि, हाउस रेंट भत्ता (एचआरए), महंगाई भत्ता (डीए) और परिवहन भत्ता (टीए) से संबंधित मुद्दों पर अपने फैसले की घोषणा करने की उम्मीद की थी। लेकिन, बैठक को मंत्रिमंडल ने स्थगित कर दिया था, ज़ीबिज़ ने बताया।

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हवाले से अपनी पिछली रिपोर्ट में ज़ीबीज ने कहा था, "वर्तमान समय में, आयातित मुद्रास्फीति में असर वैश्विक राजनीतिक और वित्तीय जोखिम और 7 वीं केंद्रीय वेतन आयोग के पुरस्कार के तहत भत्तों का वितरण उल्टा जोखिम है।"

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 7 वें वेतन आयोग के तहत संशोधित भत्तों पर फैसला लेते हुए, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस साल जुलाई से संशोधित भत्ते प्राप्त करना शुरू हो जाएगा, इंडिया टुडे ने रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया।

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